ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ

1940 ਅਤੇ 50ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਾਹਕਾ ਚੱਕਬੰਦੀ (ਛੋਨਸੋਲਦਿੳਟੋਿਨ :- ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ; ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆਂ) ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੀ।ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚਲੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਸੁੱਖ-ਸਹੁਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਆਰਥਿਕ (ਸ਼ੋਚੳਿਲਸਿਿਮ ਫ਼ ਛੳਪਟਿੳਲਸਿਿਮ, ਛੋ-ੲਣਸਿਟੳਨਚੲ ੋਡ ਫੁਬਲਚਿ ਫ਼ ਫਰਵਿੳਟੲ ਸ਼ੲਚਟੋਰ) ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-2 ਨਿਗਮਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 1948 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋਈ ਮੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ (ਛੋਨਸੋਲਦਿੳਟੋਿਨ)  ਕੀਤਾ।ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 1948 ਦੇ ਮੁੱਖ-ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਜਵਤਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਲਮ-ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:

“ਜੰਗ (ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਤਾਲ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਯੋਗ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ (ਛੲਨਟਰੳਲਜ਼ਿੲਦ) ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਉਨਤੀ ਦੇ ਸਵਸਥ ਅਤੇ ਕਫਾਇਤੀ ਪਰਫੁਲਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।……. ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਯੁਕਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ।” ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹਿੱਤ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 1948 ਹੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਗ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।ਦਸੰਬਰ 1947 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1362 ੰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ (31-03-1969 ਤੱਕ) ਵਧਕੇ 12957 ੰਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 851% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 3061 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਸੀਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1969 ਤੱਕ 73739 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਵਾਧਾ 2309% ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 501% ਦਾ ਵਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖਪਤ 16.3 ਯੁਨਿਟਾਂ ਸੀ ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 97.9 ਯੁਨਿਟਾਂ ਹੋ ਗਈ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਚਾਅ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਦੂਮਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।

ਇਸਤੋਂ ਅਗਲ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਰਹੀ ।1990 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 63636 ੰਾਂ ਹੀ ਹੋਈ।ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੇ 851% ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 391% ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਮਾਰਚ 1990 ਤੱਕ 470838 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰਣ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ  ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਧੇ 2309% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 539% ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖਪਤ 329.2 ਯੂਨਿਟ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ (501%) ਨਾਲੋਂ 265% ਘੱਟ ਸੀ।ਅੰਕੜੇ ਇਉਂ ਭਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੂੱਠੇ ਪੈਰੀ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਨੇਤਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਘਟ ਗਈ। ਹੌਲੀ-2 ਰਿਸ਼ਵਤ-ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੇ ਵੀ  ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ। ਰਿਸ਼ਵਤ-ਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋ ਲੱਥਣ ਲੱਗੀ ।ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ-2 ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੁਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ-2 ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰਇੱਕ ਲੋੜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੀ ਸੱਨਅਤੀ, ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ।ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 1948 ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 3% ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਨਹੀ ਕਮਾਉਣ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸਰਭਵਿਆਪਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈਆ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕਿਉਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾ ਦੇ ਲਾਸਜ਼ ਵਧੇ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿੱਚੋ ਖਤਮ ਹੋਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੱਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ੰਂਛਸ) ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ।1990 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ-ਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੀ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ?

ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਹਿੱਤ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 2003 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 1948 ਤਹਿਤ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 1948 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਐਣ ਉਲਟਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ੳਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵੱਲ ਪਲੇਠਾ ਕਦਮ ਸੀ।1990 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 65% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2002 ਤੋਂ (105046 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ (370106 ਮੈਗਾਵਾਟ) 252% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 43000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਾਰ ਨਹੀ ਸੀ।ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਮਾਉ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਂਫਅ) ਤਕਰੀਬਨ 106908 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲੋਨ 5,93,052 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਵੇਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰ ਬੋਝ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਅਪਣੇ ਥਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਗੜ ਹਾਲਤ ਲਈ ਹਾਲਤ ਲਈ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਮੁਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਣ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 2021 ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ (ਸ਼ਟਰੁਚਟੁਰੲ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 1948 ਲਿਆਕੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੰਡ (ਧਸਿਿਨਟੲਗਰੳਟੋਿਨ) ਤੋਂ ਅਖੰਡ (ਛੋਨਸੋਲਦਿੳਟੲ) ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ  ਐਣ ਉਸਤੋਂ ਉਲਟ।ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ “ਸੁਧਾਰਾਂ” ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਢੁੱਕ ਰਿਹਾ ? ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਵੇਲੇ ਦਰਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ  ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ਼ਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋ ਮੁਕਤ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਹੋਣਗੇ।ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਬਾਦ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਬਾਦ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਂਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਵੀ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

 

 

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਬਨਾਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਮਾਜ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-2 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਹਿੱਤ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਤਹਿਤ 1990 ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ 2022 ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 2003 ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮਨੌਪਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2003 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 108 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਿੱਚ ਸੁਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 67(62%), 30(28%) ਅਤੇ 11(10%) ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ।ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 404 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ (ਤਕਰੀਬਨ 49%) ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 105 (26%) ਅਤੇ 99 (25%) ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੈ।ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 161 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਿੱਚੋਂ 114 (71%) ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਪੰਜਵਾਂ ਹੱਲਾ ਹੈ ’ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਬਿੱਲ ਦੇ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਈ ਹਨ।ਦਰ ਅਸਲ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਰੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਚਾਰਗੀ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਸਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 14, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ “ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ” ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।ਸੈਕਸ਼ਨ 15, ਜੋ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕਰਕੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ!” ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ “ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ” ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਸੋ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਇਹ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਹੈ!! 

ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਜ਼ੀ:

ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੋਖਾਂਗੇ।ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦੁਸਰਾ ਹੈ ਸੋਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਸਵਿਕਤਾ ।ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂੰਗੋਲਕਿ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸਡਿਉਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਸੋ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਲੋਜੋਰੀ ਕਿਉਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭਰਮ:

ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਓਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ? ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਂਇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਏਅਰਸੈੱਲ, ਟੈਲਨਰ ਇੰਡੀਆ, ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਲੂਪ ਟੈਲੀਕਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਵੋਡਾ ਫੋਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ “ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਟੈਲੀਕਮਿਉਨੀਕਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 60ਏ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਬੱਝੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦ ਦਾ।ਨਿਭੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੀ!

ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਇਸ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ?

ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਪਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਔਰਾਂਗਾਬਾਦ, ਜਲਗਾਂਵ, ਨਾਗਪੁਰ, ਗਯਾ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਊਜੈਨ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤਕਾਂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਬਦਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ।ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤਮਦਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੀ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ?

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆੳਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕ ਚੁਣਨਗੀਆਂ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ।ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਉਸਾਰਿਆ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ:

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ ਆਮਦ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ  ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੈਰਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਰਵੀਈਏ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆਮ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਜਨਮੇਗੀ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ:

ਦੁਸਰੀ ਮੁੱਖ ਤਰਮੀਮ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਬੌਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸੀ।ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਰਹਿਤ ਇਮਾਂਨਦਾਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਤਰੱਕੀਜ਼ਾਬਤਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?

ਭਾਵੇਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਰਹਿਤ ਸਨ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਰੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 77 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਦਾ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 82 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀ ਰਾਜ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸੈਕਸ਼ਨ 84 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਚੈਆਰਪਰਸਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕਰਕੇ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ:

ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਇੱਛਕ ਹਨ।ਇਸ ਰੁਝਾਂਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਲੰਬਾ, ਅਕਾਉ ਤੇ ਡਰਾਉ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਰਾਹੀ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ।ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਅਤੇ 86 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 95 ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਕਰੌਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ:

ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਕੀ ? ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੀਈਆ ਕਰਨਾ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਖਵਾਉਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ 20% ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਤਰਮੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਝ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾਂ ਪੁੰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।ਜੇਕਰ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਬੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ:

ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 142 ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਵੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ 71% ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 86 ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਤਰਮੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਖਰੀਦਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 25 ਤੋਂ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ 35 ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਸਭ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲੋਕ ਦਾ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਦਾ:

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਣਸ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇੱਕੀਵੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲ਼ੀ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ-ਅਰਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀ ਹਨ।ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

  ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਕਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਰਿੱਧ ਮੁਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਮਾਂਨਦਾਰ ਨੀਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਨਹੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਠੇ ਪੈਰੀਂ ਮੁੜਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗਰਮੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ – ਅਪਣੇ ਲੋਟ ਬਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ।ਇਸਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੌਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਹੀ ਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਪੰਤਾਲਾ ਥਾਏਂ ਦੀ ਥਾਏਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੂਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ (ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ) ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਫੈਸਲੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਦਲੇਰਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਨੀਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ  ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਂਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਡ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਡ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਔਸਤ ਮੰਗ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਔਸਤ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 9900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈੈ।ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਸੀਜਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਮੰਗ (ਫੲੳਕ ਧੲਮੳਨਦ) 17000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੀ ਅੱਪੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।11 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਮੰਗ 16711 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ “ਮੌਸਮੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ (ਸ਼ੲੳਸੋਨੳਲ ਫੲੳਕ ਧੲਮੳਨਦ)” ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਧੲਮੳਨਦ ਸ਼ਦਿੲ ੰੳਨੳਗੲਮੲਨਟ-ਧਸ਼ੰ ) 

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਕੀਮਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਤਟ-ਫਟ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ:ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਮੌਸਮੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ’ ਹੈ।ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਭਾਂਵੇ ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਫਲੱਡ ਸਿੰਚਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫ਼ੁਹਾਰਾ ਅਤੇ ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਚਾਈ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਤਾਹਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ, ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜੀਕਰਨ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012-13 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਂਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗ 5600 ਤੋਂ 7600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ।ਪਰ ਹੁਣ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦੌਰਾਂਨ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਯਕਦਮ ਵਧ ਕੇ ਔਸਤ 9900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ 50% ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20ਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬੇਸ ਲੋਡ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ 8236 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ 12500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2031-32 ਲਈ ਵੀ ਬੇਸ ਲੋਡ ਸਿਰਫ਼ 11759 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਅੰਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬੇਸ ਲੋਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਂਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣ-ਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 14358 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 22% ਵਾਧੇ ਨਾਲ 17510 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ।ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਸਹੁਲਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਣਾ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 420 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਅਨ-ਬਿਲਡ  ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੇਠ-ਉੱਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧੇ।ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਨੂਨੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ : ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇ-ਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ-ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਕਨੂੰਨ 2009 ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੇਗੀ।

ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ: ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਤਹੀਆ ਕਰੇ।ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 454 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ “ਛੱਤ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ” ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ : ਭਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏ. ਸੀ. ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਲਿਮਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੌ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਏ.ਸੀ ਦੀ ਤਾਪਮਾਨ ਲਿਮਟ 28ºC ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।21ºਛ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਲਈ।ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਦਮਾ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।1 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 6% ਬੱਚਤ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 20 ਅਰਬ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ।

  

 

300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਫਾ 302

ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ 2100 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਲਏ? ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਵਲ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਰੱਖੇ ਹਨ।ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 13900 ਕਰੋੜ ਹੈ।ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 9020 ਅਤੇ ਇਹ 1800 ਕਰੋੜ ਮਿਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਂਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 24720 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰੈਵੇਨਿਊ 36150 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਲ  ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 44% ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਬਿਨਾਂ ਅਕਲ ਵਰਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੱਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.45 ਅਤੇ 11.18 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.00 ਅਤੇ 7.97 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹਣ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਦਰਾਂ, ਜੋ 7.41 ਅਤੇ 8.37 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ (ਛਰੋਸਸ ਸ਼ੁਬਸਦਿੇ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 4.58 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੈ ।ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 3.00 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 1.19 ਰੁਪੈ ਅਤੇ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 4.01 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨਿਟਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 1.49 ਰੁਪੈ ਅਤੇ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟਾ ਤੱਕ 4.01 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲਈ  200 ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ 3020 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਿਹਾ ।

ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾੳਣ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬ ਤਾਂ 5 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ 200 ਯਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗੰੂ ਛੱਡਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਉਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀ ਮਿਿਲਆ।ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀ।ਦਿੱਲੀ ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ. ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀ।

ਸੋ ੳਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਾਜਬ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧੁਰੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਂਣਾ ਵਿੱਚ ਝੱਜਰ ਵਿਖੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜ਼ਜ ਕੇਵਲ 0.815 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.024 ਅਤੇ 1.267 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 343 ਅਤੇ 246 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵੱਧ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਜ਼ ਝੱਜਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਟ੍ਰਾਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ।ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ “ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ” ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2002 ਵਿੱਚ 8,29,114 ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 13,78,960 ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਂਨ 11 ਕੇਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,84,871 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10,66,770 ਹੋ ਗਈ।11 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 98,779 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,42,012 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53,72,863 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 94,78,248 ਹੋ ਗਈ।ਪਰ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ 2002 ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 87,066 ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 42,443 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ 1000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਪਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਕੋਝੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।ਇਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਜਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਾਗਾ-ਤਬੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਫਤ ਸਹੁਲਤ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ।300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਈ ਦਫਾ 302 ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਵਿਗੜਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।