ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ

1940 ਅਤੇ 50ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਾਹਕਾ ਚੱਕਬੰਦੀ (ਛੋਨਸੋਲਦਿੳਟੋਿਨ :- ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ; ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆਂ) ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੀ।ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚਲੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਸੁੱਖ-ਸਹੁਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਆਰਥਿਕ (ਸ਼ੋਚੳਿਲਸਿਿਮ ਫ਼ ਛੳਪਟਿੳਲਸਿਿਮ, ਛੋ-ੲਣਸਿਟੳਨਚੲ ੋਡ ਫੁਬਲਚਿ ਫ਼ ਫਰਵਿੳਟੲ ਸ਼ੲਚਟੋਰ) ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-2 ਨਿਗਮਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 1948 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋਈ ਮੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ (ਛੋਨਸੋਲਦਿੳਟੋਿਨ)  ਕੀਤਾ।ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 1948 ਦੇ ਮੁੱਖ-ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਜਵਤਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਲਮ-ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:

“ਜੰਗ (ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਤਾਲ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਯੋਗ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ (ਛੲਨਟਰੳਲਜ਼ਿੲਦ) ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਉਨਤੀ ਦੇ ਸਵਸਥ ਅਤੇ ਕਫਾਇਤੀ ਪਰਫੁਲਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।……. ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਯੁਕਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ।” ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹਿੱਤ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 1948 ਹੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਗ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।ਦਸੰਬਰ 1947 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1362 ੰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ (31-03-1969 ਤੱਕ) ਵਧਕੇ 12957 ੰਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 851% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 3061 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਸੀਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1969 ਤੱਕ 73739 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਵਾਧਾ 2309% ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 501% ਦਾ ਵਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖਪਤ 16.3 ਯੁਨਿਟਾਂ ਸੀ ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 97.9 ਯੁਨਿਟਾਂ ਹੋ ਗਈ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਚਾਅ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਦੂਮਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।

ਇਸਤੋਂ ਅਗਲ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਰਹੀ ।1990 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 63636 ੰਾਂ ਹੀ ਹੋਈ।ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੇ 851% ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 391% ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਮਾਰਚ 1990 ਤੱਕ 470838 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰਣ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ  ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਧੇ 2309% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 539% ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖਪਤ 329.2 ਯੂਨਿਟ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ (501%) ਨਾਲੋਂ 265% ਘੱਟ ਸੀ।ਅੰਕੜੇ ਇਉਂ ਭਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੂੱਠੇ ਪੈਰੀ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਨੇਤਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਘਟ ਗਈ। ਹੌਲੀ-2 ਰਿਸ਼ਵਤ-ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੇ ਵੀ  ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ। ਰਿਸ਼ਵਤ-ਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋ ਲੱਥਣ ਲੱਗੀ ।ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ-2 ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੁਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ-2 ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰਇੱਕ ਲੋੜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੀ ਸੱਨਅਤੀ, ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ।ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 1948 ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 3% ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਨਹੀ ਕਮਾਉਣ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸਰਭਵਿਆਪਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈਆ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕਿਉਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾ ਦੇ ਲਾਸਜ਼ ਵਧੇ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿੱਚੋ ਖਤਮ ਹੋਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੱਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ੰਂਛਸ) ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ।1990 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ-ਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੀ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ?

ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਹਿੱਤ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 2003 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 1948 ਤਹਿਤ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 1948 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਐਣ ਉਲਟਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ੳਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵੱਲ ਪਲੇਠਾ ਕਦਮ ਸੀ।1990 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 65% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2002 ਤੋਂ (105046 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ (370106 ਮੈਗਾਵਾਟ) 252% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 43000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਾਰ ਨਹੀ ਸੀ।ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਮਾਉ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਂਫਅ) ਤਕਰੀਬਨ 106908 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲੋਨ 5,93,052 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਵੇਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰ ਬੋਝ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਅਪਣੇ ਥਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਗੜ ਹਾਲਤ ਲਈ ਹਾਲਤ ਲਈ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਮੁਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਣ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 2021 ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ (ਸ਼ਟਰੁਚਟੁਰੲ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 1948 ਲਿਆਕੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੰਡ (ਧਸਿਿਨਟੲਗਰੳਟੋਿਨ) ਤੋਂ ਅਖੰਡ (ਛੋਨਸੋਲਦਿੳਟੲ) ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ  ਐਣ ਉਸਤੋਂ ਉਲਟ।ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ “ਸੁਧਾਰਾਂ” ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਢੁੱਕ ਰਿਹਾ ? ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਵੇਲੇ ਦਰਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ  ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ਼ਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋ ਮੁਕਤ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਹੋਣਗੇ।ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਬਾਦ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਬਾਦ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਂਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਵੀ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ।