ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਬਨਾਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਮਾਜ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-2 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਹਿੱਤ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਤਹਿਤ 1990 ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ 2022 ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 2003 ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮਨੌਪਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2003 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 108 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਿੱਚ ਸੁਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 67(62%), 30(28%) ਅਤੇ 11(10%) ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ।ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 404 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ (ਤਕਰੀਬਨ 49%) ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 105 (26%) ਅਤੇ 99 (25%) ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੈ।ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 161 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਿੱਚੋਂ 114 (71%) ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਪੰਜਵਾਂ ਹੱਲਾ ਹੈ ’ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਬਿੱਲ ਦੇ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਈ ਹਨ।ਦਰ ਅਸਲ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਰੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਚਾਰਗੀ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਸਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 14, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ “ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ” ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।ਸੈਕਸ਼ਨ 15, ਜੋ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕਰਕੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ!” ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ “ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ” ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਸੋ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਇਹ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਹੈ!! 

ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਜ਼ੀ:

ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੋਖਾਂਗੇ।ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦੁਸਰਾ ਹੈ ਸੋਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਸਵਿਕਤਾ ।ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂੰਗੋਲਕਿ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸਡਿਉਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਸੋ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਲੋਜੋਰੀ ਕਿਉਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭਰਮ:

ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਓਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ? ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਂਇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਏਅਰਸੈੱਲ, ਟੈਲਨਰ ਇੰਡੀਆ, ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਲੂਪ ਟੈਲੀਕਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਵੋਡਾ ਫੋਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ “ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਟੈਲੀਕਮਿਉਨੀਕਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 60ਏ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਬੱਝੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦ ਦਾ।ਨਿਭੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੀ!

ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਇਸ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ?

ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਪਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਔਰਾਂਗਾਬਾਦ, ਜਲਗਾਂਵ, ਨਾਗਪੁਰ, ਗਯਾ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਊਜੈਨ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤਕਾਂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਬਦਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ।ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤਮਦਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੀ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ?

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆੳਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕ ਚੁਣਨਗੀਆਂ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ।ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਉਸਾਰਿਆ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ:

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ ਆਮਦ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ  ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੈਰਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਰਵੀਈਏ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆਮ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਜਨਮੇਗੀ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ:

ਦੁਸਰੀ ਮੁੱਖ ਤਰਮੀਮ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਬੌਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸੀ।ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਰਹਿਤ ਇਮਾਂਨਦਾਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਤਰੱਕੀਜ਼ਾਬਤਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?

ਭਾਵੇਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਰਹਿਤ ਸਨ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਰੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 77 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਦਾ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 82 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀ ਰਾਜ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸੈਕਸ਼ਨ 84 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਚੈਆਰਪਰਸਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕਰਕੇ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ:

ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਇੱਛਕ ਹਨ।ਇਸ ਰੁਝਾਂਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਲੰਬਾ, ਅਕਾਉ ਤੇ ਡਰਾਉ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਰਾਹੀ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ।ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਅਤੇ 86 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 95 ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਕਰੌਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ:

ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਕੀ ? ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੀਈਆ ਕਰਨਾ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਖਵਾਉਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ 20% ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਤਰਮੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਝ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾਂ ਪੁੰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।ਜੇਕਰ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਬੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ:

ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 142 ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਵੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ 71% ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 86 ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਤਰਮੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਖਰੀਦਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 25 ਤੋਂ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ 35 ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਸਭ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲੋਕ ਦਾ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਦਾ:

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਣਸ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇੱਕੀਵੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲ਼ੀ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ-ਅਰਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀ ਹਨ।ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

  ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਕਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਰਿੱਧ ਮੁਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਮਾਂਨਦਾਰ ਨੀਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਨਹੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਠੇ ਪੈਰੀਂ ਮੁੜਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।