300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਫਾ 302

ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ 2100 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਲਏ? ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਵਲ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਰੱਖੇ ਹਨ।ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 13900 ਕਰੋੜ ਹੈ।ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 9020 ਅਤੇ ਇਹ 1800 ਕਰੋੜ ਮਿਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਂਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 24720 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰੈਵੇਨਿਊ 36150 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਲ  ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 44% ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਬਿਨਾਂ ਅਕਲ ਵਰਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੱਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.45 ਅਤੇ 11.18 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.00 ਅਤੇ 7.97 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹਣ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਦਰਾਂ, ਜੋ 7.41 ਅਤੇ 8.37 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ (ਛਰੋਸਸ ਸ਼ੁਬਸਦਿੇ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 4.58 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੈ ।ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 3.00 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 1.19 ਰੁਪੈ ਅਤੇ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 4.01 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨਿਟਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 1.49 ਰੁਪੈ ਅਤੇ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟਾ ਤੱਕ 4.01 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲਈ  200 ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ 3020 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਿਹਾ ।

ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾੳਣ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬ ਤਾਂ 5 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ 200 ਯਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗੰੂ ਛੱਡਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਉਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀ ਮਿਿਲਆ।ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀ।ਦਿੱਲੀ ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ. ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀ।

ਸੋ ੳਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਾਜਬ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧੁਰੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਂਣਾ ਵਿੱਚ ਝੱਜਰ ਵਿਖੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜ਼ਜ ਕੇਵਲ 0.815 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.024 ਅਤੇ 1.267 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 343 ਅਤੇ 246 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵੱਧ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਜ਼ ਝੱਜਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਟ੍ਰਾਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ।ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ “ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ” ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2002 ਵਿੱਚ 8,29,114 ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 13,78,960 ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਂਨ 11 ਕੇਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,84,871 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10,66,770 ਹੋ ਗਈ।11 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 98,779 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,42,012 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53,72,863 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 94,78,248 ਹੋ ਗਈ।ਪਰ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ 2002 ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 87,066 ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 42,443 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ 1000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਪਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਕੋਝੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।ਇਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਜਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਾਗਾ-ਤਬੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਫਤ ਸਹੁਲਤ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ।300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਈ ਦਫਾ 302 ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਵਿਗੜਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।