ਅੱਜ ਮਿਤੀ 25/7/2018 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੰਪਾਦਕੀ "ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ" ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਲ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ।ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਡਾਰੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕੀ ? ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲਾਲਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਤੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਾਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਇਥੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 23000 ਧਨਾਢ (ਅਰਬਪਤੀ) ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ । ਸੋ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ।
No comments:
Post a Comment